प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । सरकारलाई दिएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत अर्को आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको हो । राप्रपाका मन्त्रीहरूले शनिबार नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर राजीनामा बुझाएका छन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो । तर राप्रपाले सरकार छोडेर समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अब आगामी ३० दिन अर्थात् १२ चैतभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहित ७ दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । दाहाललाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा अभूतपूर्व विश्वासको मत पाएका थिए ।
दाहालले अब ३० दिनभित्र फेरि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससहित आठ दलको गठबन्धनलाई अघि बढाउन चाहान्छन् ।तर राष्ट्रपतिका लागि अर्को गठबन्धन बनाइसक्दा समेत अर्को सहयात्री दल एमालेले सरकार नछोडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै त्यसबारे प्रस्ताव लैजाने नेताहरूको भनाइ छ ।
सरकार गठन हुँदा सहभागी ७ दलमध्ये माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले राष्ट्रपतिको लागि बनेको आठ दलीय गठबन्धनमा पनि सहभागी छन् । तर एमाले, राप्रपा र रास्वपा भने बाहिर परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले १० पुसको सहमति तोडेर राष्ट्रपतिकालागि अर्को गठबन्धन बनाएपनि एमालेले भने अझैपनि त्यही सहमतिको कार्यान्वयनको आश राखेको छ । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा १० पुसकै गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयनकालागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एमालेले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनेबारे नसोचेको भनेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि भने एमाले सरकारबाट बाहिरिन सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । 'प्रधानमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिँदा भोलि फेरि एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिनुहुन्नँ,' प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, 'हामीले पनि तत्काल सरकारमा सहभागी हुनेबारे सोचेका छैनौँ । तर राष्ट्रपतिकालागि बनेको गठबन्धनले सरकारमा सहभागी हुने बाटो भने खुला गरेको छ ।'
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात् १३८ मत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटमात्रै रहेको दल माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका दाहाललाई सरकार बचाउन एमाले वा कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ ।
दाहालले आफ्नो सरकार टिकाइराख्नकैलागि दुवै दलसँग तालमेल मिलाएर अघि बढ्ने रणनीतिमा छन् । यसअघि एमाले र कांग्रेस दुवै दलले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
गत १० पुसमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ ले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले मात्रै दाहालको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
