माधव नेपाल पक्षले पार्टीलाई २ जेठ २०७५ अघिको अवस्थामा पुर्याउनुपर्ने र पूर्ववत् कमिटीहरूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने मागलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २३ जेठमा सशर्त सम्बोधन गर्न सकिने अपील सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि दुवै पक्षमा पार्टी एक हुने अपेक्षा बढे पनि प्रक्रियाले भने गति लिइरहेको छैन।
स्रोतका अनुसार, नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य लगायतका नेताहरूकै आग्रहमा ओलीले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए पनि अर्को दिन नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेका थिए।
“सर्वोच्च अदालतले संसद् पुन:स्थापना गरिहालेछ भने पनि हामी एमाले एक हुन्छौं, तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। चुनाव सदर नै गरेछ भने पनि मिलेरै चुनावमा जान्छौं, त्यसलाई शर्त नबनाऔं भन्ने नेपाल पक्षको कुरा छ।”
उता, अध्यक्ष ओली पक्षले पनि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने राखेको शर्त राखेको छ। “सर्वोच्च अदालतले संसद् पुन:स्थापना गरिहालेछ भने पनि हामी एमाले एक हुन्छौं, तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। चुनाव सदर नै गरेछ भने पनि मिलेरै चुनावमा जान्छौं, त्यसलाई शर्त नबनाऔं भन्ने नेपाल पक्षको कुरा छ,” एक एमाले केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “तर, विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिएसम्म कसरी एउटै बैठकमा बस्न सकिन्छ भन्ने ओलीको भनाइ छ। नमिलेको कुरा यही हो।”
वार्तामा सहभागी एमाले नेता गोकर्ण विष्टका अनुसार, आ–आफ्ना अडानकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। तर, अडान के हो? उनी खुलाउन चाहँदैनन्। “अहिले वार्ता प्रक्रिया रोकिएको छ, विभिन्न कारणले अघि बढ्न सकेको छैन,” उनले भने, “तर, नकारात्मक छैन। मिलेर जाने कुरामा सहमत नै छौं।”
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पनि पार्टी एक बनाएर लैजाने विषयमा कुनै विमति नरहेको बताउँछन्। तर, अहिले रोकिएको वार्ता प्रक्रिया र निकासबारे उनी पनि खुल्न चाहँदैनन्।
“विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिएसम्म कसरी एउटै बैठकमा बस्न सकिन्छ भन्ने ओलीको भनाइ छ।”
के हो प्रदेशको संकेत?
केन्द्रमा विवाद मिल्न नसके पनि पछिल्लो समयमा प्रदेश तहमा एमालेभित्रको विवाद केही मत्थर देखिन्छ। गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश नम्बर १ मा देखिएका दृष्टान्तले एमाले एक हुनसक्ने सम्भावनालाई बल पुर्याएको छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई अविश्वास प्रस्ताव मार्फत हटाएर कांग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल पक्षको गठबन्धनसहितको सरकार बनाउने तयारीबाट उक्त समूह पछि हटेको छ। कतिसम्म भने पछिल्लो समय त मुख्यमन्त्री पौडेल र माधव नेपाल पक्षकै हार्डलाइनर नेत्रीका रूपमा रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच प्रदेशमा एमालेलाई एक बनाएर लैजाने विषयमा समझदारी कायम भएको छ।
एमाले बागमती प्रदेशकी सांसद एवम् माधव नेपाल पक्षकी नेत्री मुनु सिग्देल आफूहरू पहिलेदेखि पार्टी एकीकरणकै पक्षमा रहेको बताउँदै केन्द्रमा दबाबका लागि प्रदेश तहमा एक भएर जाने निर्णय गरेको बताउँछिन्। “हामी एकताबद्ध एमालेकै पक्षमा हाैं, प्रदेशको कदमले केन्द्रमा पनि काम गरोस् भनेर दबाब दिन नै हामी एक भएर जाने निर्णय गरेका हौं,” सिग्देल भन्छिन्।
प्रदेश नम्बर १ मा पनि माधव नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित गर्न राईलाई नै समर्थन गरेपछि विवाद मत्थर भएको छ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाल पक्षका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा गुरुङकै पक्षमा उभिएका थिए।
“हामीले पार्टी एकताका लागि दबाब स्वरूप विद्रोह गरेका हौं, मिलेर जाने कुरामा हामी सधैं तयार छौं,” प्रकाश ज्वाला भन्छन्, “साथीहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। हामी हिजो पनि एमाले थियौं, आज पनि एमाले नै छौं। नमिल्नुपर्ने कारण के छ र?”
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल पक्षका सांसद विष्णु पन्थीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिँदै आएका छन्।
अझ रमाइलो त कर्णाली प्रदेशमा देखिँदै छ। ३ वैशाख २०७८ मा पार्टीको निर्देशन विपरीत माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइदिएका प्रकाश ज्वाला समेत अहिले एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भए।
पार्टीको निर्देशन विपरीत फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेले ज्वालासहित चार जना सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसद पदबाट कारबाही गरी हटाएको थियो। तर, अदालतले सांसदमा पुनर्बहाली गरेपछि एमाले एक भएर जानुपर्दछ भन्न थालेका छन्।
“हामीले पार्टी एकताका लागि दबाब स्वरूप विद्रोह गरेका हौं, मिलेर जाने कुरामा हामी सधैं तयार छौं,” ज्वाला भन्छन्, “साथीहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। हामी हिजो पनि एमाले थियौं, आज पनि एमाले नै छौं। नमिल्नुपर्ने कारण के छ र?”
