सरकारले निर्देशिका–मापदण्डविनै ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। आफ्नो जग्गाको नक्सा, प्लट रजिस्ट्रर, फिल्डबुक प्रिन्ट र फिल्ड रेखांकन निवेदन सेवा अनलाइनबाटै पाउने यो प्रणालीको बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।
यो सेवा ‘नापी कार्यालयहरूबाट डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार रहने’ भनिए पनि उद्घाटनको अघिल्लो दिनसम्म निर्देशिका वा मापदण्ड जारी गरिएको छैन। ‘मेरो कित्ता’मार्फत पाइने सेवा, शुल्क र नियमनबारेको मापदण्ड बल्ल विभागबाट भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुगेको छ।
‘महानिर्देशकज्यूले निर्देशिका जारी गर्न मान्नुभएन, सुशासन ऐनअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भएपछि फाइल मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ नापी विभाग स्रोतले भन्यो, ‘निर्देशिका नै जारी नगरी कार्यक्रम उद्घाटन हुने भएपछि अन्योल बढेको छ।’ यसबारे नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसँग मंगलबार र बुधबार सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
सरकार पछिल्लोपटक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र लगानीको सुनिश्चतता नहुँदै शिलान्यास र परियोजना सम्पन्न हुनुअघि नै उद्घाटनमा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार उद्घाटन गर्ने ‘मेरो कित्ता’लाई पनि सोही रूपमा लिन सकिन्छ। सरकारले ‘मेरो कित्ता’सँगै नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन (नेल्स)को पनि उद्घाटनको तयारी गरेको छ। निर्देशिका–मापदण्ड जारी नगरेको मात्र होइन, हालसम्म कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति पनि लिइएको छैन। ‘भूमिसुधारमन्त्रीज्यूले निर्देशिका जारी गर्न खोज्नुभएको थियो, तर सुशासन ऐनअन्तर्गत नमिल्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसअघि अर्थ र कानुनको सहमति लिने तयारी छ।’ यसका लागि कम्तीमा चार साता लाग्ने आकलन मन्त्रालयले गरेको छ।
नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले निर्देशका जारी गर्न ढिलाइ भए पनि उद्घाटन हुँदैमा असर नगर्ने बताए। ‘दुवै काम सँगसँगै गर्न खोजिएको हो त्यसमा केही ढिलाइ भए पनि प्रणाली सञ्चालनमा असर गर्दैन,’ उनले भने। हाल बैंक कारोबार वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने घर, जग्गाको नक्साका लागि नापी कार्यालयमा घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। घर वा जग्गा धितोमा राखेर कारोबार गर्न चाहेमा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा प्रिन्टबापत निश्चित शुल्क बुझाउनुपर्छ। ‘मेरो कित्ता’बाट पनि सोही सेवा दिन थालिएको हो। तर, ‘मेरो कित्ता’बाट उपलब्ध सेवा, कानुनी व्यवस्था, सेवा शुल्क र नियमनबारे निश्चित निर्देशिका–मापदण्ड नै लागू नगरी उद्घाटन गरिन लागिएको हो।
‘मेरो कित्ता’बाटै कित्ताकाट योजना
नापी विभागका अनुसार ‘मेरो कित्ता’ र ‘नेल्स’को दीर्घकालीन योजना कित्ताकाट सेवासम्म हो। तर, यो सेवाको अवधारणा भए पनि तत्काल भने सुरु नहुने सूचना अधिकारी ढकालले बताए। ‘कित्ताकाटका लागि मालपोतबाट सिफारिस लिएर मात्र नापीमा आउनुपर्छ, यी कार्यक्रमलाई ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन प्रणाली (एलआरआइएस)सँग जोड्न सकियो भने भविष्यमा घरबाटै सेवा लिन सकिनेछ,’ उनले भने।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यसअघि नै देशभरका मालपोत कार्यालयलाई एलआरआइएसँग जोडिसकेकेको छ। यो कार्यक्रम लागू गर्दा विभागले सुशासन ऐनअन्तर्गत मापदण्ड जारी गरेको थियो। एलआरआइएसले एउटै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा विवरण एकै स्थानमा देखाउँछ। हाल तराईमा अधिकतम ११ बिघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ।
