नेपाली कांग्रेसले विधिको शासन र निष्पक्षतालाई प्रजातन्त्रसित जोडेर यति ठूलो आन्दोलन गर्दै आयो । हतियारसहितको युद्ध नै गर्यो । त्यो पार्टीले अदालतमा उठेका प्रश्नहरुका बारेमा पनि स्पष्ट मत राख्नुपर्छ । सरकारले यसरी हरेक कुरामा मौन बस्नु हुँदैन ।
यसरी हरेक कुरालाई छाडा छोड्ने हो भने, अदालतभित्रको आन्तरिक कुरा भन्ने हो भने त सबै बिग्रन्छ । बिग्रिनेमात्रै होइन, देश बर्बाद हुन्छ । अदालत भनेको जनतालाई न्याय दिने ठाउँ हो, त्यसैले अदालतले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । अदालतले जनताको विश्वास आर्जन नगर्ने हो भने त विधिको प्रक्रिया नै अन्त्य हुन्छ, राज्य नै सिद्धिन्छ ।
न्यायालयमा के के कमजोरी रहे, कहाँ कहाँ विचौलियाको प्रयोग भएको छ संसदले त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ, छानविन गर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि संसद बन्द गर्नु हुँदैन । यत्रो राष्ट्रिय मुद्दा भएका बेलामा प्रतिपक्षले संसद चल्न नदिने र सरकारले संसदको अधिवेशन नै अन्य गर्नेजस्तो काम गर्नुहुँदैनथ्यो । यो त न्यायालयको समस्या हाम्रो होइन भनेर मिलेमतो गरेको जस्तो भयो ।
स्पष्ट नबोलेपछि न्यायालयको विषयमा दलहरु पनि कहीँ न कहीँ मिलेका होलान् भन्ने आशंका जनतामा देखिन्छ । जनताले उठाएको विषयलाई जवाफ नदिने हो भने के को राजनीतिक दल, के को नेता ?
अहिले न्यायालयको विवादमा नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको पक्ष लिने अरु दल मौन बसेको देखिएको छ । मौन बस्नु र पक्ष लिनु त बराबरजस्तै हो । न्यायालयको विकृति हटाउने विषयमा पनि मौन बस्नु हुन्छ र ? विधि र प्रक्रिया अनुसार त केही न केही त गर्नैपर्यो नि ।
हामीले त पार्टी र सरकारलाई सचेत र सजग गराउने हो । हामीले कसैको राजीनामा मागेका छैनौँ, कसैलाई तलमाथि गराउने नियतले हामीले प्रश्न उठाएका पनि होइनौँ । प्रश्न उठेपछि ती प्रश्नहरुको संबोधन गर्नुपर्दैन ? सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले झन् चासो दिनुपर्छ । नेतृत्वसँग हाम्रो माग पनि यही नै हो ।
हामीले खोजेको अदालत निष्पक्ष बनोस्, विचौलिया र भ्रष्टचारीहरुको थलो नबनोस् भन्ने नै हो । अहिले सर्वाेच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे मौन बस्नु कांग्रेसको झन् ठूलो कमजोरी हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको मौनताले यिनीहरुले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबाट केही फाइदा लिएका होलान् भन्ने संकेत गर्दैन र ?
प्रधानन्यायाधीश जबरा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारकै पालामा न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले कांग्रेसले कानुन व्यवसायी र अरु सहयात्री दलका नेताहरुसँग यस विषयमा छलफल गर्नुपर्यो । अब अदालतमा विवादरहित व्यक्तित्व नियुक्तिका लागि पहल गर्नुपर्यो । आफ्नो कमजोरीको निरुपण आफैंले खोजेर जनताको विश्वास जित्ने उपयुक्त मौका पनि हो यो ।
त्यसैले हामीले नेतृत्वलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न माग गरेका छौं । विगतमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन मध्यस्थता गर्ने, हिजो संविधान बनाउने कांग्रेस अहिलेको विवादमा चुप लाग्न मिल्छ ?
न्यायालयको विवादबारे संसदले विशेष समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्छ, त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ । यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश यत्तिकै बस्न त मिल्दै मिल्दैन ।
भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित
