बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाका सानाठूला बजारमा शुक्रबार पहिलो पटक बजार अनुगमन भयो । अनुगमनका क्रममा २०७६ सालदेखिका अखाद्य सामाग्री अहिलेसम्म पनि बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।
छबिसपाथिभेराका बगडगाउँ, भ्यागुत्तेखोला, भाँडेबगर, जिब्ली, झुटेरा हुँदै ब्याँसीसम्म पहिलो चरणमा गरिएको अनुगमन क्रममा खाद्यान्न पसलमा म्याद नाघेका बिस्कुट, स्निकर्स, मार्स चकलेट, बर्नभिटा, चिउरा, भुजियालगायतका खाद्यवस्तु र पेयपदार्थ, सुपर पावर सुर्ती खुलेयाम बिक्री भइरहेको पाइएको हो । ठूला डिलरहरुले म्याद ग्रुजेका र ग्रुजने मिति पुगेका सामाग्री पठाउने हुँदा ग्रामिण भेगमा म्याद नाघेका र भन्सार छलेर ल्याएका सामाग्री छ्यापछ्याप्ती भेटिएका हुन् ।
ग्रामिण भेगमा बिक्रेता र उपभोक्ता दुवैलाई उपभोग्य मितिबारे ज्ञान नभएको अनुगमन टोलीमा संलग्न खाद्य अधिकारका निमित्त लडिरहेको संस्था फियान नेपालका प्रतिनिधि सिता सिंहले बताइन् । अनुगमन टोलीले दुर्गा किराना तथा मदिरा पसल, इसान किराना तथा मदिरा पसल, कान्तिपुर मदिरा पसल, कालसैन किराना पसल लगायतबाट करिब एक लाख बराबर म्याद ग्रुजेका, भन्सार छलेका, उत्पादन र म्याद सकिने मिति नभएका वस्तु बरामद गरि नष्ट गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बझाङका प्रतिनिधि दशरथ जप्रेलले जानकारी दिए । यस्तै पसलहरु पनि सम्बन्धित निकाय तथा स्थानयि तहमा दर्ता नभएको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्षिमन बोहराले बताए । उनले भने,'व्यापारीहरुले पसल नै दर्ता गरेका छैनन् । किराना पसलवालाले पनि मदिरा बेचिरहेका छन् । मदिरावालाले औषधी बेचिरहेका छन् । एउटै पसलभित्र सुनदेखि नुनसम्म बेचिरहेका छन् । उपभोक्ता र व्यापारी खाद्य अधिकारबारे अनविज्ञ छन् । '
उपाध्यक्ष बोहराका अनुसार किराना पसल, औषधी पसल, एग्रोभेट पसल, मदिरा पसल र होटेलहरु दर्ता विनै धमाधम सञ्चालन भइरहेका हुँदा उनीहरुलाई दर्ता गर्न सुझाइएको छ ।
आफूले पसलबाट खरिद गरेको खाद्य सामाग्रीको म्याद हेर्न नजान्ने, पसलका साहुहरूले पनि सामानको म्यादका बारेमा जानकारी नदिने र नियमनकारी निकायले पनि बजारको अनुगमनलाई नियमित नगरेकाले छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाका नागरिक अखाद्य वस्तुमा परिणत भएका (म्याद सकिएका) खाद्य सामाग्री प्रयोग गरिरहेका छन् । यहाँका पसलेलाई पसलको सामानमा पनि औषधि जस्तो म्याद हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा नभएको प्रतिकृया दिने गर्दछन् ।
छबिसपाथिभेराको झुटेरा गैरागाउँकी उमादेवी थापा एकल महिला हुन् । उनी पसलबाटै आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छिन् । अनुगमन टोलीले उनको पसलबाट दुई बोरा अखाद्य वस्तु बरामद ग¥यो । उनले आफू अनपढ र एकल महिला भएकाले सबैले हेप्ने गरेको भन्दै अनुगमन टोलीलाई हप्काइन् । तर उनलाई उत्पादन मिति, म्याद सकिने मिति र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्न जाने असरबारे थाहा थिएन । आफूलाई अङ्ग्रेजीमा लेखेको म्याद हेर्न नआउने भएकाले पनि लेखिएको मिति सजिलै थाहा नपाएको उल्लेख गरेका थापाले सामान्य साक्षर मात्र भएकाले आफूले अङ्ग्रेजीमा लेखिएको मिति हेर्न नसक्ने बताइन् । उनले भने, ‘मिति नेपालीबाट लेखेको भए हेर्न सजिलो हुने थियो । अङ्ग्रेजीमा लेखिएको हुनाले मलाई थाहा पाउन समस्या छ ।’
स्थानीय रंगराज जोशीका अनुसार गाउँका बजारमा स्थानीय तहले बजार अनुगमन नगर्दा दैनिक ग्रामिण क्षेत्रका स्थानीयवासी अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य भएका छन ।’ उनले भने, ‘अनुगमनको जिम्मा पाएको स्थानीय प्रशासनले सदरमुकाम बाहिरका ठाउँमा अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले व्यापारीलाई म्याद गुर्जेका वस्तुहरू मनलाग्दी बिक्री गर्ने आँट आएको हो ।’
हिमाली जिल्लाका सदरमुकामका बजार बाहेकका क्षेत्रका पसलको अनुगमन कुनै पनि निकायबाट नहुँदा व्यापारीले आफ्नो नाफाका लागि उपभोक्ताकोे स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकारको समस्या पार्ने खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको खाद्य अधिकार सञ्जाल छबिसपाथिभेराका सचिव चन्द्रबहादुर सिंह जनाए ।
बजार अनुगमनको जिम्मेवार पाएको स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमनलाई सदरमुकाममा मात्रै सिमित पार्ने र गाउँमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेका कारण पनि बझाङका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक म्याद नाघेका खाद्य सामाग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएको सचिव सिंहको भनाई छ ।
अनुगमनमा छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्षिमन बोहरा संयोजक, निमित्त प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत गगन बहादुर ऐडी, जिल्ला प्रसासन कार्यालयका प्रतिनिधि प्रेम बिक, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्यम विकास सहयोगकर्ता दशरथ जप्रेल, फियान नेपालका प्रतिनिधि सिता सिंह, खाद्य अधिकार सन्जाल छबिसका संयोजक चन्द्र बहादुर सिंह,उद्यम विकास सहजकर्ता सौरभ खत्री, पत्रकार प्रताप ओली, ब्याँसी प्रहरी चौकीका असइ प्रेमसिंह असइ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुँदैन
हरेक जिल्ला सदरमुकाममा हुने पटके अनुगमनले बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएका अखाद्य वस्तु, म्याद गुज्रेका वस्तुहरू सङ्कलन गरेर जलाउने काम औपचारिकतामा मात्रै सिमित गरिएको छ । तर यिनिहरुलाई कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाएको देखिदैन ।
खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को ‘दण्ड सजाय’ को उपदफा (१) मा दफा ३ वा दफा ४ विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेशको अन्य कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूर गरी कसैलाई हानि, नोक्सानी पु¥याएमा त्यस्तो कसुरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनु पर्नेछ यस संविधानमा देखिएको छ ।
