चैत २८ को कान्तिपुर दैनिकमा प्राध्यापक कृष्ण खनालले लेख्नुभएको ‘दोषी को : प्रणाली कि पात्र?’ शीर्षक आलेख पढ्ने मौका मिल्यो। त्यो लेख पढेपछि बहसमा भाग लिन र आफ्नो दृष्टिकोण राख्न मन लाग्यो। सुरुमै खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ, खनालजी जस्ता संसदीय लोकतन्त्रवादी चिन्तक पनि देशलाई आजको संकटबाट अगाडि निकाल्न प्रणालीको बहसमा खुला बन्न खोज्नुभएको छ।
केवल जनताको भविष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अग्रगमनको विकल्पमा उहाँजस्ता बुद्धिजीवी वर्गले साँच्चै खुला बन्ने आँट गर्ने हो भने देशले अनेकौं भुमरीको पीडादायी यात्रा गर्नुपर्नेछैन। देशले अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ। यद्यपि त्यो लेख पढ्दै जाँदा उहाँले भनेको विकल्पको सहमतिलाई लोकतन्त्र या संसदीय प्रणालीका ‘सद्गुण’ हरूको उल्लेख र प्रचारले निर्विकल्पको जलप लगाइदिन खोजेको त होइन भनी शंका गर्नैपर्छ। त्यसै गरी, समस्यालाई प्रणालीमा भन्दा पात्रमा केन्द्रित गर्नु र आधुनिक, सभ्य र उच्च राजनीतिक प्रणालीको विकल्प ‘युद्ध, कू, बाह्य सैन्य हस्तक्षेप, जनमतविरोधी बाटोबाट’ मात्र सम्भव हुनेजस्ता उत्तेजक एवं आवेगी शब्दहरूको प्रयोग गर्नुले त्यस विकल्पलाई प्रयोगको तहसम्म स्विकार्नेभन्दा सीधा विरोध गर्ने निरंकुश शासकको शैलीको सट्टा तर्कपूर्ण तर कठोर तरिकाले अवरोध गर्न खोज्नुभएको त होइन भन्नैपर्छ। वास्तविकता त्यसो नभए हामी कृतज्ञ हुन पाउनेछौं।
खनालजीले आफू विकल्पमा खुला हुँदै गर्दा, कुनै पनि व्यवस्था — चाहे समाजवादी नै होस् — ले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्यलाई लिएको हुनुपर्ने, त्यसो भए स्विकार्न कुनै समस्या नहुने चर्चा गर्नुभएको छ। यसमा दुई विषय मात्र उल्लेख गरौं। एउटा, उहाँ आफूले उल्लेख गरेका मूल्यहरू समाजवादमा हुँदैनन्, संसदीय लोकतन्त्रमा मात्र हुन्छन् भनेजसरी पेस हुनुभएको छ। त्यो त्यस हदसम्म सही होइन। बरु सत्य यो हो— पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाहरूमा उहाँले उल्लेख गरेका गुणहरू नभएरै वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्त अगाडि आएको हो, जसले त्यस बेलाको संसदीय व्यवस्थामा भन्दा निकै माथिबाट ती मूल्यहरूलाई सुनिश्चित गरेको थियो। हामीले यो पनि स्विकार्न हिचकिचाउनु पर्दैन— वैज्ञानिक समाजवादले पनि स्थापनाकालमा मूल्यहरूलाई जुन हिसाबले सुनिश्चित गर्न सक्यो, सञ्चालन प्रक्रियामा ती अपुग बने या तिनको नयाँ विकासमा ठहराव पैदा भयो। त्यसले समाजवादलाई नोक्सान त पुर्यायो नै, नभएका भ्रमहरू फैलाउन पनि मद्दत गर्यो।
लेखमा खनालजीले जेलाई लोकतन्त्रका सिद्धान्त र मूल्य भन्नुभएको छ, ती संसदीय व्यवस्थाका मूल्य मात्र किमार्थ होइनन्; ती त मूल रूपले समाजवादभन्दा पछि पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्थाले पनि अनुसरण गरेका मूल्यहरू हुन्। अझ ती मूल्यहरू कुनै एक राजनीतिक प्रणालीमा मात्र एकमुस्ट सिर्जना भएका होइनन्, बरु सिङ्गै समाजले आफ्नो विकासक्रममा अनेकौं संघर्ष, अनुसन्धान र निष्कर्षहरूद्वारा प्राप्त गरेका हुन्। ती सामाजिक मूल्यहरूलाई केवल संसदीय लोकतन्त्रका मूल्यमा टाँसिदिनु उहाँहरूले नै चर्चा गर्ने कुनै पनि निरंकुश प्रवृत्तिभन्दा कम संकीर्णता होइन। अझ संकीर्ण मात्र नभनौं, नैतिक इमानदारीको खडेरी पनि हुन सक्छ।
हामीले आजको राजनीतिक प्रणालीको मूल्यको चर्चा गर्दा यो हेक्का राख्नुपर्छ— कुनै पनि राजनीतिक मूल्य स्थायी, स्थिर र सार्वकालिक हुँदैन। समाजको विकास, नागरिकहरूको चाहना र आवश्यकतासँगै मूल्यहरूको पनि विकास र परिवर्तन हुने गर्छ। आज जेलाई उत्तम मूल्य ठानिएको छ, योभन्दा पनि अगाडि बढेर उत्कृष्ट मूल्यहरूको निर्माण हुन किन सक्दैन? निःसन्देह सक्छ। जस्तो— नागरिकहरूलाई गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समानताको सुनिश्चितता दिने मूल्य निर्माण आजको सर्वोत्कृष्ट उपाय हुन सक्छ।
परिवर्तनको आवश्यकतासँग प्रणाली कि पात्रको चर्चा गर्दा हामीले स्विकार्ने विषय हो— कुनै पनि व्यवस्थाभित्र पात्रको सोच, व्यवहार, संस्कृति र भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कहिलेकाहीँ त त्यो निर्णायक अवस्थासम्म पुग्छ। पात्र असल, इमानदार र जनपक्षीय हुँदा राम्रो प्रणालीमा त राम्रै हुने भयो; नराम्रै प्रणालीलाई पनि केही परसम्म तन्काउन सक्छ। पात्र बेइमान, ढाँट, कपटी, भ्रष्ट, सेखीवाल परेमा राम्रो व्यवस्था र प्रणालीलाई पनि भताभुङ्ग बनाइदिन सक्छ। परन्तु समाज विकासको अनवरत प्रवाहमा पात्रहरू सहायक र अस्थायी नै हुन्छन्, प्रणाली नै मुख्य हुन्छ। प्रणाली नै पछि परिसकेपछि पात्रहरू जति असल भए पनि केवल स्मरणीय मात्र रहन्छन्। यसबारे धेरै दलिल पेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यदि पात्र प्रधान हुन्थ्यो भने विश्वका ठूलठूला विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनहरूले दास, सामन्ती एवं साम्राज्यवादी प्रणालीहरू परिवर्तन गर्नुको औचित्य रहने थिएन। कम्तीमा कलमधारी खनालजीहरू पनि पात्रविशेषको रैफाडोमा नअल्झिएर लोकतन्त्रका लागि कर्फ्यु तोड्न निस्किनुपर्ने थिएन।
निश्चय नै, मान्छेलाई सैद्धान्तिक पक्षधरताले बाँधिहाल्छ। एउटा लेखक, विश्लेषक या चिन्तकले आफूलाई त्यही सीमासम्म स्वतन्त्र राख्न सक्छ, जति उसको सिद्धान्तले बाटो दिन्छ। यो नियम खनालजीमा पनि लागू भएको देखिन्छ। आफ्ना विश्लेषण र तर्कहरूलाई जति धारिलो बनाउन जोड लगाए पनि उहाँलाई संसदीय व्यवस्थाको मोह र बाहुपासबाट बाहिर निस्किन गाह्रो परेको छ। खास बदल्नुपर्ने प्रणालीलाई रङरोगन गरी सारा तर्कहरू पात्रको थाप्लोमा खन्याइदिएर उहाँ मुख्य पक्षबाट अलग हुन खोज्नुभएको छ।
समाज विज्ञानमा हामी मार्क्सभन्दा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, वैज्ञानिक समाजवादलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं भने; सिद्धान्त र व्यवहार दुवै पक्षमा असफल भइरहेको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा योभन्दा असल र उन्नत व्यवस्था सोच्नु, खोज्नु र पहल गर्नु मनोगत हुँदैन, छैन। यो संविधानमा भन्दा सुव्यवस्थित प्रावधानहरू राखेर प्रयोगमा पनि सफल हुने नेतृत्व प्रणालीका बारेमा सोच्न किन सकिँदैन? हरदम लोकतन्त्र, परिवर्तन र अग्रगमनबारे कलम चलाउने बुद्धिजीवीले पुँजीवाद या संसदीय व्यवस्था नै अन्तिम हो भनेजसरी तर्क गर्नु तर नयाँ प्रणाली बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर बढी उदासीन र आक्रामक हुनु समाज विकासको सामान्य नियमको पनि विरुद्ध हुन्छ। कुनै पनि सत्तालाई निर्विकल्पजस्तो ठान्नु र पेस गर्नु नै रूपान्तरणको सम्भावना बन्द गर्नु हो। त्यही विन्दुबाटै संघर्षको अध्याय सुरु हुन्छ। निश्चय नै, हरेक व्यवस्थाभित्र सुधार र विकासका सम्भावना हुन्छन्, तर जति नै सुधार गरे पनि उसको सारले थेग्न नसक्ने भइसकेपछि रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ। आजसम्मका व्यवस्थाहरूको परिवर्तनपछि प्राप्त परिणामहरूले यसैलाई साबित गर्दैनन् र?
विश्वको कुरा छोडौं, नेपालमै चालीस वर्षको प्रयोगमा संसदीय व्यवस्था अनेकौं प्रयोगका बाबजुद असफल भएको यथार्थ हो। कांग्रेस, राजा, एमाले, माओवादी, दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार, बहुमत, गठबन्धन, मिलिजुली सबै असफल भए त ! के यी सारा असफलता खराब पात्रकै कारणले भए? के कुनै पनि पात्र यो व्यवस्था हाँक्न योग्य नभएर हो? होइन। परिणामले बताउँछ, यो प्रणालीकै असफलता र संकट हो। असल पात्रहरूलाई पनि प्रणालीले उल्टो बदलिदियो या निषेध गर्यो। जस्तो— कांग्रेसकै पनि गणेशमान, कृष्णप्रसादको हालत के भयो? आज जनताको असन्तुष्टि र आवेग केवल नेता र पार्टीसँग सम्बन्धित छैन। किसान, मजदुर, महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, बुद्धिजीवी, युवा, विद्यार्थीहरूले जे चाहना र माग गरेका छन्, तिनको समाधान यो दलाल पुँजीवादी एवं संसदीय व्यवस्थाको क्षमता र गुणबाट निस्किन सम्भव नै देखिँदैन। यसको आधारभूत चरित्रमै आमूल परिवर्तन जरुरी छ। अर्थात्, नयाँ शिक्षा, संश्लेषण र विशेषतासहितको वैज्ञानिक समाजवाद आवश्यक छ।
पार्टी र पार्टी नेतृत्वसँग समाजको कुनै पनि धारा, प्रवृत्ति, सत्तासँग प्रतिस्पर्धा, संघर्ष र नेतृत्व गर्ने दृष्टिकोण, मनोबल, आत्मविश्वास, क्षमता हुनुपर्छ। समाजको चरित्र र जनताको चेतना एवं भावनाले जुन भूमिका माग गर्छ, त्यसलाई बुझेर पूरा गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। पुँजीवादको मात्र चर्चा गर्ने, समाजवादको नगर्ने; चुनाव र सरकारको मात्र कुरा गर्ने, सत्ताको नगर्ने; शान्तिको मात्र कुरा गर्ने, क्रान्तिको नगर्ने; सुधारको मात्र कुरा गर्ने, परिवर्तनको नगर्ने; यथार्थको मात्र कुरा गर्ने, सम्भावनाको नगर्ने सोच र प्रवृत्तिले आमूल परिवर्तनको होइन, सुधारको पनि परिणाममुखी नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्दैन। कम्तीमा हामीले त्यति साँघुरो गरी सोचेका छैनौं।
अन्त्यमा, लामो व्याख्या गर्नतिर नगएर यसपटक यति भनौं— आजको दुनियाँ ‘बजार’ को हो; यसमा थपौं, केवल बजारको मात्र होइन, भूमण्डलीकृत पुँजी बजारको। यो भनेको अराजकता, विभेद, अति संकुचन, अति केन्द्रीकरण र सैन्य दबदबाको बजार हो। यस्तो दुनियाँमा दर्शन र आदर्श हरायो या मर्यो भने, समाज रूपान्तरण र सभ्यता निर्माणको यात्रा अन्त्य हुन्छ। उच्च आदर्शलाई जीवनमा रूपान्तरण गर्ने दर्शन आजको आवश्यकता हो। त्यसमा प्राध्यापक खनालहरूले पनि सकारात्मक सोच बनाउँदा नेता र पार्टीले होइन, समाजले लाभ पाउला !
