बझाङ : बझाङको थलारा गाउँपालिका र जयपृथ्वी राजमार्ग जोड्ने सेती नदी झनाना पक्की पुलको सोमबार औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ । थलारा गाउँपालिकाको आयोजनामा पुलको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो ।
निर्माण समितिले पुल निर्माणको काम केही दिनअघि सम्पन्न गरिसकेको थियो। उद्घाटनको जिम्मा गाउँपालिकाको भएकाले साउन ११ गते सोमबार संविधानसभा सदस्य लालबहादुर रावलको प्रमुख आतिथ्यमा एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच उक्त पुलको उद्घाटन गरिएको हो ।
संविधानसभा सदस्य एलबी रावलले रिबन काटेर पुलको उद्घाटन गर्नुभएको हो । पुल निर्माणको जिम्मा शर्मा बिकोई जेभी कम्पनीले पाएको थियो । उक्त पक्की पुलको लम्बाइ १ सय मिटर रहेको छ । शर्मा बिकोई जेभिका आधिकारिक व्यक्ति नवराज थापाकाअनुसार २ बर्खा सिजन असार साउन र भदौ बाहेकका महिना जोडी २ वर्षमा पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता भए पनि स्थानीय तह चुनाव, राष्ट्रिय चुनाव र पछिल्लो चरणमा कोरोना संक्रमणका कारण कामदार र निर्माण सामाग्री अभावका कारण समयमा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको कम्पनीले जनाएको छ।
करिब ९ करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त मोटरेवल पुलको निर्माण कार्य २०७४ माघबाट सुरु भएको थियो । सम्झौता अवधिमा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा एक पटक म्याद थप गरिएको थियो ।
सेती नदी वारी पारीको बझाङको भू-भाग जोड्ने दुइवटा मोटरेवल पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अझैं तल्कोटस्थित देवसैन, मष्टा र जयपृथ्वी जोड्ने कपडे मोटरेवल पुल, तमैल मोटरेवल पुल, केदारस्युँ र थलारा गाउँपालिका जोड्ने सिमार मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइरहेको छ ।
ती पुल सञ्चालनमा आएपछि सेती नदी वारपार गर्न सहज हुने र विकासले गति लिने अपेक्षा राखिएको छ ।
झनाना सेती नदी पक्की पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइ गाडी गुड्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएको स्थानीय सुर्य प्रकाश उपाध्यायले बताए । उनले सहज रुपमा थलारामा गाडि गुड्ने वर्षाैदेखिको सपना पूरा भएको र पुल निर्माणको लागि पहल गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिए ।
सेती नदि झनाना पक्की पुल बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय स्थलको रुपमा रहेको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज पुग्न अन्य ठाउँभन्दा छोटो र सहज मार्गको रुपमा स्थापित गर्न सकिने थलारा गाउँपालिकाका नायब सुब्बा नरेश ओलीले बताए।
त्यस्तै थलारा गाउँपालिका कम्प्युटर अपरेटर हेमन्त चन्दले यसअघि मुख्य राजमार्गसँग नजोडिएको कारण थलारा बासीहरूले खाद्यान्न लगायतका अन्य सामान ढुवानीको चर्को भाँडादर तिर्नुपर्ने तथा महँगो मुल्यमा सामान खरिद गर्नुपर्ने जस्ता समस्याको समाधान हुने बताए ।
