धनगढी : सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा गएपछि पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तीनजना मन्त्रीको बर्हिगमनले त्यो दलभित्र पनि किचलो थपिएको छ । समावेशी सिद्धान्त बिपरीत काम गरिएको भन्दै बिरोध पनि बढेको छ ।
दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित शुक्रवार कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो । लामो समयदेखि सत्ता बाहिरै बसेको कांग्रेस एक्कासी सरकारमा सहभागी भएको थियो । सरकारमा सहभागीताका बारेमा संसदीय दल र पार्टी भित्र छलफल नगरी प्रदेश सभापति बीरबहादुर बलायरले आफ्ना ‘खल्ति’ का सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै बिरोध भइरहेको छ ।
सरकारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका डा.रणबहादुर रावलले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, गोविन्द बोहराले सामाजिक विकास मन्त्री र टेकबहादुर रैका आउजीले विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी नभए आगामी स्थानीय निर्वाचनको तालमेलमा समस्या आउनसक्ने भएकोले गठबन्धनले उसलाई पनि सरकारमा सहभागी बनाएको हो । प्रदेश सभापति बलायरले सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा गठबन्धन बिरोधी अभिब्यक्ति पनि दिँदै आएका थिए ।
तर सरकारमा सहभागी हुँदा संसदीय दल र प्रदेश स्तरमा आन्तरिक छलफल नगरिएको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको छ । कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने नाममा आफ्ना खल्तीका मान्छेलाई मन्त्री बनाइयो । न संसदीय दल न त पार्टीको प्रदेश नेतृत्वसँग छलफल भयो ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा.रणबहादुर रावल भने शुक्रबार रातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुुने भएका कारणले हतारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको बताएका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा असन्तुष्टि छ । सरकारबाट हटाइएका मन्त्री र नयाँ जिम्मेवारी नपाएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आन्तरिक छलफलविना फेरबदल गरिएको बताएका छन् ।
जानकारीसमेत नदिएर सरकारबाट जबरजस्ती निकालिएको एकीकृत समाजवादीका एक जना पूर्वमन्त्रीले आरोप लगाए । प्रदेश सरकारमा कसलाई पठाउने ? कसलाई फिर्ता बोलाउने भनेर पार्टीको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्नूपर्ने संसदीय प्रणालीको न्यूतम अभ्यासलाई समेत वेवास्ता गरिएको उनको भनाई छ ।
