बझाङ : स्थानीय निर्वाचन आउन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा चुनावी चहलपहल निक्कै बढेको छ । उम्मेदवारहरू भोट माग्दै दोहोर्याएर मतदाताको ढोका-ढोका चहार्दै छन् । तर बझाङका मुक्त हलिया परिवारलाई भने चुनाव हर्ष न विस्मातजस्तै भएको छ । उनीहरूलाई त गाँस, बास र कपासकै झर्को छ । लालाबाला र परिवारको छाक टार्ने चिन्ता छ । बझाङको थलारा गाउँपालिका ६ विस्खेतकी ज्ञाना दमाइको परिवारको पाँच पुस्तादेखि हलिया बसेको छ । हलियाकै काम गर्ने क्रममा विरामले थलिएका उनका श्रीमान गोपाल नेपालीको ४५ वर्षकै उमेरमा १६ वर्षअघि मृत्यु भयो ।
त्यसयता उनका छोरा श्यामले अहिले पनि बाबुको बिँडो थामिरहेका छन् । नौ वर्षकै उमेरमा हलिया बसेका उनलाई सरकारले ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र थमाएको छ । सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको दशकभन्दा लामो समयसम्म पनि उनको परिवारले हलियाको नाममा पाएको सुविधा भनेकै त्यही परिचयपत्र मात्रै हो ।
थलारा गाउँकै ७० वर्षीय गिरी दमाई पनि ५१ वर्षअघि उनका बुबा जहरी दमाईले लिएको ऋणको ब्याजस्वरुप हलो जोतिरहेका छन् । १२ वर्षको उमेरदेखि नै उनको काममा छोरा दिनेशले तीन पुस्तासम्म हलो जोत्दा पनि उनले लिएको २५ हजारको सावाँ भने अझै ज्युँकात्युँ छ । ‘सावाँ पूरै चुक्ता नर्गदासम्म हलो जोत्नै पर्छ‚’ गिरी नेपालीले भने‚ ‘बाबु हलो जोत्दै मरे । मेरो पनि हली भएरै जिन्दगी बित्यो । सके छोराले तिर्ला नसके यो पनि हली भएरै मर्ने त हो ।’
वर्षभरि साहुको काम गर्दागर्दै समय बित्ने भएकाले आफूहरूले अन्य काम गर्न नपाएको र ऋण तिर्न नसकेको मुक्त हलिया परिवारहरू बताउँछन् । ‘एक वर्ष काम गर्न गएन भने ब्याज बढाएर दोब्बर पुर्याइदिन्छन्,’ पदम दमाईले भने‚ ‘हामीलाई उनीहरूको हलो जोतेर जिन्दगी बिताउनुको विकल्पै छैन । यो गाउँ नै ऋणले बाँधिएको छ ।’
२ वर्ष भारत बसेर साहुको हलो जोत्न नसक्दा साहुले १५ हजारको ब्याज बढाएर ८० हजार पुर्याएको उनले बताए । पदमले भने‚ ‘केही कमाइ गरेर ऋण तिरौँला भन्ने सोचेर इन्डिया गएँ । फर्केर आउँदा त १५ हजारको ब्याज बढाएर ८० हजार पुर्याइसकेका रहेछन् ।’ भारतबाट बचाएर ल्याएको पैसाले आफूले ऋण तिर्न नसकेपछि फेरि हलिया बस्नु परेको उनले बताए ।
बिरामी भएर काम गर्न नसके पनि साहुले ब्याज बढाउने गरेकोले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उनिहरुको खेतीपाती लगाउनु परेको चाखुडी दमाईले बताइन् । उनले भनिन्‚ ‘बिरामी भए पनि मर्न लागे पनि खेती लाउने समयमा काम गर्नै पर्छ । आफूले नसके छिमेकीलाई गुहारेर पनि काम गराउने गरेका छौं ।’
यस गाउँमा बस्ने कुनै पनि परिवारसँग आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिनसमेत छैन । उनीहरूले घर लगाएर बसेको जमिन पनि स्थानीय जोशी परिवारको नाममा छ । आफ्नो नाममा जमिन नभएका कारण जग्गाधनीहरूले भनेको नमाने त्यहाँबाट निकालिदिने धम्की दिने गरेको कलु दमाईले बताइन् । उनले भनिन्‚ ‘हाम्रै जग्गामा घर लगाएर बसेका छौ । हामीहरूले भनेको मान्दैनौ भनेर बेला बेला धम्काउने गर्छन् । उनीहरूले भनेको नमाने निकालिदिन्छौं भन्छन् । हामीले चुपचाप सहनुपर्ने अवस्था छ ।’
नाममात्रैको मुक्तिले यहाँका हलिया परिवार उल्टै संकटमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यभन्दा पनि छाक टार्ने सकसमा अधिकांश परिवारहरू जुधिरहेका छन् । मुक्त भनिएका धेरैजसो परिवारहरू पुनः हलिया बसेका छन् । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका बाँधुका मुक्तहलिया धनबहादुर विकको हातमा मुक्तहलिया परिचयपत्र छ । तर‚ परिचयपत्रले मात्रै के गर्नु सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेपछि उक्त परिवार गाउँकै साहुकोमा पुनः हलिया बस्न बाध्य छ । यहाँका सयौं परिवारलाई अहिले धनबहादुरकै जस्तो सकस छ ।
सरकारले ०६५ भदौ २१ गते हलिया परिवारलाई मुक्त घोषणा गर्यो । त्यसयता तीनवटा निर्वाचनमा मुक्तहलिया परिवारका मतदाताले उम्मेदवारहरूलाई भोट हालिसकेका छन् । ०७० सालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा भोट माग्न आएका उम्मेदवारलाई उनीहरूले आफूहरूको पुनःस्थापनाको माग राखे । ०७४ मा स्थानीय निर्वाचन भयो । त्यस चुनावमा पनि उनीहरूको माग त्यही थियो । लगत्तै प्रदेश र संघीय संसदका प्रतिनिधि छान्न चुनाव भयो । त्यसमा भोट माग्न आउनेहरूलाई पनि उनीहरुको माग पुरानै थियो । ‘अब त आस पनि लाग्दैन ।’ बाजुराको हिमाली ७ बाँधुका मुक्त हलिया धने विकले भने‚ ‘अहिले फेरि चुनाव आएको छ । दिनदिनै भोट माग्न घरदैलोमा आएका छन् । हाम्रा दुःख कोही हेर्न्यानाई ।’
सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई ऋण दिएर सोको ब्याजबापत हलो जोत्नुपर्ने प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको आउँदो भदौ २१ ठिक १४ वर्ष पुग्छ । तर‚ बझाङको विस्खेत गाउँका १८ परिवार दलित अहिले पनि ऋणको ब्याजबापत हलो जोतिरहेका छन् । हलो नजोते उनीहरूले महिनाको सयकडा ५ का दरले ब्याज तिर्नुपर्छ । काम नगरे साहुको गाली र कुटाइ खानु उनीहरुको सामान्य दिनचर्या हो । उनीहरुको पीडा सुन्दा लाग्छ- अहिले पनि यो गाउँका मानिसहरू बधुवा मजदुरजस्तै काम गरिरहेका छन् । यसरी बधुवा मजदुरझैं मालिकको सेवामा खट्ने गाउँ विस्खेतमात्र हैन । १५ भन्दा बढी गाउँका दलितहरू अहिले पनि हलियाकै रुपमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले गरेको मुक्तिको घोषणाले उनीहरूलाई छोएको छैन ।
बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका ७ गैरा गाउँकी मोतिहारा दमाईको १४ जनाको परिवार छ । आफू तीन छोरा‚ दुई बुहारी र ९ जना नातिनातिनासहित बस्ने, खाना पकाउने‚ खाने र सुत्ने घरको क्षेत्रफल २ वर्ग मिटरभन्दा बढी छैन । ‘सुत्नु त के भन्नु हजुर, बसेरै रात काट्छौं‚’ मोतिहाराले भनिन्‚ ‘सबै जना घरमै भएको बेला राम्रोसँग बस्नलाई पनि ठाउँ पुग्दैन । कोचाकोच गरेर बस्नु पर्छ ।’
स्थानीय गैर दलितको काम (हलो जोत्ने, लुगा सिलाउने, छालाको काम, आरनको काम, ठेकी बनाउने आदि) गरेबापत पाइने अन्न (खलो) को भरमा गुजारा चलाइरहेका यहाँका २ सय ३ परिवार दलित (कामी, दमाई, मोर, चनारा, तिरुवा र सुनार)मध्ये १ सय ६४ परिवारको हालत मोतिहाराको जस्तै छ । उनीहरू कसैको नाममा पनि आफ्नो जग्गा छैन । लगाएका घर‚ टहरा पनि स्थानीय गैरदलितको नाममा छन् ।
त्यहाँका स्थानीय नम्मु कामी भन्छन् । ‘भेडा बाख्रा हुलेजस्तै सबै एउटै कोठामा कोच्चिएर बस्छौं । भाग्या (मालिक) ले दिएको खलोले २ महिना पनि खान पुग्दैन । बाँकी समय कतै मजदुरी गर्न पाए‚ त्यसैले चलाउँछौं । नभए ऋण काढेर खान्छौं‚’ उनले वर्षभरि काम गरेबापत गहुँ र धान गरेर २ देखि ५ क्विन्टलसम्म अन्न पाइने र त्यसैको आधारमा जीविका चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । कसले कति परिवारको काम गर्छ भन्ने कुराले पाइने अन्नको परिमाण निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि काम गरेबापत दिने अन्नको निश्चित परिमाण निर्धारण गरिएको छैन । मालिकको इच्छा र गच्छेअनुसार दिएको खलोमा उनीहरूले कुनै प्रतिवाद गर्न पाउँदैनन् ।
गैराबाट करिब १५ मिनेट पैदल हिँडेपछि भेटिने छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका ६ उदयपुर गाउँमा बस्ने दलितको अवस्था पनि यस्तै छ । यहाँका १ सय १८ परिवारमध्ये ९२ परिवार पूर्णरुपमा भूमिहीन छन् । जिल्लाभरिमा पूर्ण रुपमा भूमिहीन दलितको संख्या १ हजार ६८३ छ । जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ सालमा तयार गरेको दलित ‘प्रोफाइल’ मा उल्लेख भएअनुसार १ हजार ६३ परिवारसँग आफ्नो घर छैन । उनीहरू सबैजसो हलिया र खलिया रहेको उल्लेख छ ।
हलियाका नाममा बलियाको रजाइँ
२०६६ सालमा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज नामक गैरसरकारी संस्था र जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोलीले जिल्लाभर हलियाको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार सो तथ्याङ्कबाट बझाङमा २ हजार ८ सय ४८ जना हलिया रहेको भनेर मुक्त हलिया तथ्याङ्क संकलन समितिको २०६६ साउन ४ गतेको बैठकले प्रमाणित गर्यो ।
यसै तथ्याङ्कको आधारमा नेपाल सरकारको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मातहतमा रहेको मुक्तहलिया पुनःस्थापना समस्या समाधान समितिले यीमध्ये २ हजार १ सय ६८ जनालाई हलिया प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने बाँकी प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
प्रमाणीकरण भएका हलियाको वर्गीकरण गरेर १ हजार ६ सय ६३ जनालाई परिचयपत्रसमेत वितरण गरिसकिएको छ‚ जसमा ‘क’ वर्गमा ७१ जना, ‘ख’ मा ४ सय १८ जना, ‘ग’ मा २९ जना र ‘घ’ वर्गमा १ हजार १ सय ४५ जना रहेका छन् ।
सरकारले हलिया वर्गीकरण गर्नका लागि चारवटा आधार बनाएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’ वर्ग, आफ्नो घर भएको तर जग्गा नभएकालाई ‘ख’ वर्ग, आफ्नो जग्गा भएको तर घर नभएकालाई ‘ग’ वर्ग र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मुक्तहलिया पुनःस्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना २०७० ले गरेको छ ।
सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार विस्खेत गाउँका हलियाहरु ‘ख’ वर्गमा पर्नुपर्ने हो । तर‚ उनीहरूलाई ‘घ’ वर्गमा सूचीकृत गरियो । सरकारले हलियालाई दिने राहत पनि पहुँच हुने र सदरमुकाम वरिपरि बस्नेहरूले मात्र पाएको र आफ्ना विषयमा बोल्ने कोही नभएका कारण आफूहरू सुविधाबाट वञ्चित भएको यहाँका हलियाहरू बताउछन् ।
स्थानीय चाखुडी दमाई भन्छिन्, ‘सदरमुकाम वरिपरिका र भन्न/बोल्न जान्नेहरूले हलिया नभए पनि हलियाको नाममा राहत लिए । हाम्रा लागि बोल्ने कोही भएन ।’ दलित समुदायमा अगुवाइ गर्ने आफ्नो गाउँको कोही नभएका कारण पनि आफूहरूले हलिया भएरै जिन्दगी बिताउनु परेको उनले सुनाइन् ।
हलियाको सूचीमा परेका र प्रमाणीकरणमा परेका अधिकांश मानिसहरू जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नजिकका आफन्त र इस्टमित्र रहेको दलित अधिकारकर्मी दिनेश नेपालीले बताए । उनले भने‚ ‘कतिपय हलिया नै नभएका मानिसहरुलाई हलिया भनेर राहत बाँडिएको छ । तर‚ गाउँका गाउँ वास्तविक हलियाहरू अझै पनि हलिया नै छन् । यहाँ आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ ।’
दिनेशको भनाइमा जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहरा पनि सहमति जनाउदै भन्छन् । ‘यो तथ्याङ्क कसरी लिएको हो भन्नेमा म अच्चम परेको छु । अरुलाई हलिया राख्न सक्ने हैसियतका कतिपयको नाम ‘क’ वर्गको हलियाको सूचीमा परेको छ ।’ उनले यो समस्याबारे आफूले पुनःस्थापना समितिमा कुरा राखे पनि सच्याउन कुनै पहल नगरिएको बताए ।
यस्तै जिल्ला मालपोत कार्यालयका हलिया सुपरभाइजर रवि सार्की भने सुरुमा अन्धाधुन्ध तथ्याङ्क संकलन गरेका कारण धेरैलाई अन्याय हुन गएको बताउछन् । उनी भन्छन्‚ ‘कोही ‘घ’ वर्गमा पर्नेहरू पनि ‘क’ मा पारिएका छन् । कोही ‘क’ मा पर्नेहरू ‘घ’ मा छन् । त्योबेला अन्धाधुन्ध तथ्याङ्क संकलन गर्दा यस्तो भएको हो ।’
तर‚ जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बझाङका अध्यक्ष चक्रबहादुर सार्की भने गैरहलियाले राहत प्याकेज पाएको भन्ने कुरासँग सहमत छैनन् । उनी भन्छन् ‘अहिले आएर कोही जागिर भयो होला । पैसा कमायो होला । कसैलाई हलिया पनि राख्यो होला । तर‚ बझाङका सबै दलितहरूका जिजुबाजे गैरदलितको कुनै न कुनै हिसाबले हलिया नै थिए । त्यही आधारमा अहिले कुनै हुनेखानेजस्तो देखिनेहरूले सुविधा लिएका हुन सक्छन् । तर‚ उनीहरू हलिया नै हुन् ।’ हरेक चुनावमा हामीले यिनै सवाल र माग राख्दै आएको भए पनि सुनुवाइ भने नभएको उनको गुनासो थियो ।
कान्तिपुरका संवाददाता बसन्तप्रताप सिंहको सहयोगमा
