बझाङः कैलालीमा केही दिन अगाडि एक नयाँ सुरुवात भयो। त्यो थियो, गन्तव्यका लागि छुट्ने सवारी साधनको बसपार्कमै यान्त्रिक अवस्था जाँच। यातायात व्यवसायी, यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा यान्त्रिक अवस्था जाँच गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको हो।
जिल्लामा पहिलोपटक विभिन्न ठाउँका लागि छुट्ने गाडीको अवस्था परीक्षण हुन थालेपछि यसको प्रभाव अहिलेसम्म देखिएको छ। दसैं लाई लक्षित गरी सुरु गरिएको यान्त्रिक अवस्था जाँच गर्ने कार्य प्रभावकारी देखिएको दाबी गरिएको हो। बसपार्कबाटै गाडीको अवस्था जाँच हुँदा दुर्घटना न्यूनिकरण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक प्रविण धितालको दाबी छ।
अहिले यान्त्रिक अवस्था जाँच गर्दा दुर्घटना कम भएको छ। यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरी तयार हुन्छ,’ उनले भने। कैलालीमा यान्त्रिक अवस्था जाँच गर्ने कार्य पहिलोपटक हुँदै आएको छ।सरोकारवालाको समन्वयमा यो कार्य जिल्लामा पहिलोपटक थालिएको थियो। विशेष गरी कैलालीबाट छुट्ने छोटो तथा लामो दुरीका सवारी साधनको मेकानिकल इन्जिनियरले बसपार्कमै यान्त्रिक अवस्था जाँच गर्ने गरेका छन्। जसका कारण सवारी दुर्घटना न्यनिकरणमा विशेष भूमिका खेल्ने आकलन गरिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित निकायहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन्।
सुदूरपश्चिममा दुर्घटना हुने कारण धेरै छन्। सामान्यतया साधुरा सडकल, ट्राफिक नियमको उल्लंघन, चालकको लापरबाही, पैदल यात्रीको बेवास्ताका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको छ। तर, सवारी दुर्घटनाको एक प्रमुख कारण भने यान्त्रिक अवस्था हो। सुदूरपश्चिममा केही पुराना गाडीहरु पनि सञ्चालनमा छन्। तिनको यान्त्रिक अवस्था ठिक छैन। दुर्घटनाको प्रमुख कारण नै यान्त्रिक अवस्था बन्न पुगेको छ।
त्यसकारण कैलालीमा चाडपर्व लक्षित सुरु भएको यान्त्रिक अवस्था जाँच गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। यसले दुर्घटना न्यूनिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रालिका अध्यक्ष पदम सापकोटाले बताए। ‘यसमा हाम्रो साथ हुन्छ। अन्य सरोकारवालाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। दसैंमा मात्रै यन्त्रिक अवस्था जाँच गर्ने होइन। सधैं गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
सुदूरपश्चिममा सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था जाँच दशैंमा मात्र नभएर रहेक दिन गर्न जरुरी छ। यसमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, ट्राफिक प्रहरीलगायत अन्य सरोकार राख्ने निकायले पनि चासो दिनुपर्छ।
